लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी छूट सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने बताया कि जीएसटी से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा जीएसटी काउंसिल द्वारा की जाती है।
शाह ने कहा, “6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और सहकारी समितियों को कर सुधार से जुड़े प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।”
25 नवंबर 2024 को तमिलनाडु के सहकारिता मंत्री ने सहकारी उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी में छूट के लिए एक ज्ञापन सौंपा था। हाल ही में, गुड़ के शीरे (मोलासिस) पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे सहकारी चीनी मिलों को बड़ा लाभ मिलेगा।
