केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने गुजरात के दुग्ध सहकारी समितियों और डेयरियों के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।
बैठक का उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना में तेजी लाना था, जो मवेशियों के गोबर और अन्य जैविक कचरे को टिकाऊ ऊर्जा और जैविक खाद में बदल देंगे। यह कचरे को धन में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
बैठक के दौरान, पाटिल ने ऊर्जा दक्षता और स्थिरता को आगे बढ़ाने में डेयरी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि डेयरी संचालन से निकलने वाले जैविक कचरे को सीबीजी में परिवर्तित करके, गुजरात को पर्यावरण और आर्थिक दोनों तरह से लाभ हो सकता है। इस पहल से कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर ऊर्जा मॉडल को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्री ने इस तरह की पहल के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों को रेखांकित करते हुए कहा, “भारत का डेयरी क्षेत्र ग्रामीण आजीविका का आधार रहा है। सीबीजी उत्पादन जैसी हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाकर, हम न केवल अपने कार्बन पदचिह्न को कम करते हैं, बल्कि कार्बन क्रेडिट का लाभ उठाने सहित किसानों और सहकारी समितियों के लिए नए राजस्व स्रोत भी बनाते हैं।”
2.01 करोड़ की गोजातीय आबादी (2019 पशुधन जनगणना के अनुसार) के साथ, गुजरात में प्रतिदिन अनुमानित 2 लाख टन गोबर का उत्पादन होता है। यह राज्य को प्रतिदिन अनुमानित 4,000 टन सीबीजी उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करता है, जो इस क्षेत्र में हरित ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने का पर्याप्त अवसर देता है।
बैठक के दौरान जैव-सीबीजी उत्पादन के लिए मवेशी अपशिष्ट और अन्य जैविक सामग्रियों के उपयोग पर विस्तृत चर्चा की गई। वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए सहकारी समितियों, निजी संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों के बीच साझेदारी की संभावनाओं का भी गहन अध्ययन किया गया।
बैठक में जैव-ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मौजूदा सरकारी योजनाओं के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। गुजरात को डेयरी क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा पद्धतियों को लागू करने के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।
इसके साथ ही, राज्य में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित निवेश के तहत 20 से अधिक सीबीजी संयंत्र और 30,000 से अधिक व्यक्तिगत बायोगैस इकाइयां स्थापित करने की योजना बनाई गई।
बैठक में सहकारी नेताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पर्यावरण अनुकूल पहलों का समर्थन करने और उन्हें अपनाने की इच्छा व्यक्त की। पाटिल ने सभी हितधारकों को भारत के ऊर्जा और स्थिरता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर डेयरी उद्योग को हरित क्रांति में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में सक्षम बनाया जा सके।
