मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (एमएससीएस) अधिनियम, 2023 के तहत सभी एमएससीएस को एक सहकारी सूचना अधिकारी (सीआईओ) नियुक्त करने के प्रावधान के तहत, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई) ने सीआईओ की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझाने के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
16 जनवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित एनसीयूआई मुख्यालय में चौथे बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। रवींद्र कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव और केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस), ने एनसीयूआई की इस पहल की सराहना करते हुए इसे नए एमएससीएस अधिनियम की आवश्यकताओं के मद्देनजर एक समयोचित कदम बताया।
सीआरसीएस कार्यालय की संयुक्त पंजीयक मोनिका खन्ना ने कानूनी अनुपालन और सहकारी चुनावों पर चर्चा की, जबकि एस. के. वाडकर ने एमएससीएस अधिनियम में हुए संशोधनों और सहकारी सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। वी. के. दुबे ने सदस्यता और शासन से जुड़े मुद्दों पर जानकारी दी। सीए अनुराग ने वित्तीय साक्षरता पर सत्र लिया, और यशांक कल्याणी ने सीआरसीएस पोर्टल और शिकायत निवारण प्रणाली पर व्यावहारिक जानकारी प्रदान की।
कार्यक्रम का समापन 18 जनवरी 2025 को हुआ। एनसीयूआई के कार्यकारी निदेशक रितेश डे ने बताया कि अब तक तीन बैचों में 137 सीआईओ प्रशिक्षित किए जा चुके हैं और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 400 एमएससीएस को कवर करने की योजना है। चौथे बैच में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर के 32 सीआईओ ने भाग लिया।
मुख्य कार्यकारी सुधीर महाजन ने सीआरसीएस और सहकारिता मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एनसीयूआई सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए निरंतर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पांचवें बैच का प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 से 24 जनवरी 2025 तक तमिलनाडु के गांधीग्राम में आयोजित हो रहा है, जिसमें केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रतिभागी शामिल होंगे।
यह पहल सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने और इसके दीर्घकालिक विकास में एनसीयूआई की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
