भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है।
एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस), बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) शामिल हैं।
कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) पीएसएस, पीडीपीएस और एमआईएस का प्रबंधन करता है जबकि उपभोक्ता मामले विभाग पीएसएफ का प्रबंधन करता है।
एकीकृत पीएम-आशा योजना खरीद कार्यों के कार्यान्वयन में अधिक प्रभावशीलता लाने के लिए प्रशासित की जाती है जो न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने में मदद करेगी बल्कि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करके आवश्यक वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता को भी नियंत्रित करेगी।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के किसानों के हित में गुजरात में मूंगफली की खरीद की अवधि को 90 दिनों की सामान्य खरीद अवधि से आगे बढ़ाकर 6 दिन और कर्नाटक में 25 दिन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
