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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के किसी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने पर विचार नहीं किया जा रहा है।
राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, आंध्र प्रदेश में कुल 35 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कार्यरत हैं। केंद्र सरकार राज्य में सहकारी संस्थाओं के आधुनिकीकरण और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिससे इन संस्थाओं की दक्षता और पहुंच में सुधार हो सके।
पिछले तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश के सहकारी क्षेत्र को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में 11,338.85 करोड़ रुपये, 2023-24 में 14,222.28 करोड़ रुपये, और 2024-25 में 18,503.42 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 में प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण के लिए 18.12 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।