केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में कुल 5,170 प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स) अब कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में कार्य कर रही हैं।
देशभर में 42,080 पैक्स को सीएससी सेवाएँ प्रदान करने के लिए सक्षम बनाया गया है। इस पहल के तहत पैक्स अब ग्रामीण नागरिकों को 300 से अधिक ई-सेवाएँ उपलब्ध करवा रही हैं, जिनमें बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन और अपडेट, स्वास्थ्य सेवाएँ, पैन कार्ड जारी करना, तथा रेल, बस और हवाई टिकट बुकिंग जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।
यह पहल किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो रही है। इसके अलावा, यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पैक्स को नए आय स्रोत मिल रहे हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं।
डिजिटल सेवाओं को जमीनी स्तर की शासन प्रणाली से जोड़ते हुए, यह पहल ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी जीवन-शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
