केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सहकारिता मंत्रालय ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों को सशक्त बनाने’ की योजना लागू कर रहा है। इस योजना के तहत सहकारी चीनी मिलों के लिए वित्तीय प्रवाह को बढ़ाने का उद्देश्य है।
सरकार ने इस पहल के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2024-25 के दौरान एनसीडीसी को 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया है। एनसीडीसी इस अनुदान का उपयोग बाजार से अतिरिक्त धन जुटाने के लिए करेगा, जिससे सहकारी चीनी मिलों को 10,000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।
यह वित्तीय सहायता चीनी मिलों में एथेनॉल और को-जनरेशन प्लांट स्थापित करने तथा कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए दी जाएगी। अब तक, इस योजना के तहत 48 सहकारी चीनी मिलों को 9,893.12 करोड़ रुपये के 87 ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।
पिछले तीन वर्षों में चीनी सहकारी समितियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,241.61 करोड़ रुपये, 2022-23 में 693.79 करोड़ रुपये, 2023-24 में 2,176.31 करोड़ रुपये वितरित किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 (6 मार्च 2025 तक) में यह सहायता बढ़कर 5,333.13 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है।
सरकार का यह कदम सहकारी चीनी मिलों को मजबूत करने, एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।
