कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एनसीयूआई में पत्र भेजकर एनसीसीटी के सचिव मोहन मिश्रा के कार्यकाल की अवधि में विस्तार किया है। मिश्रा की प्रतिनियुक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। नई अवधि 21.10.2015 से लागू हो गई है।
पत्र एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी डॉ दिनेश को भेजा गया था, जिसमें मंत्रालय के मुख्य निदेशक डॉ ए.के.मिश्रा ने लिखा था कि “सक्षम प्राधिकारी ने एनसीसीटी के सचिव मोहन मिश्रा के कार्यकाल को अगले एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है”।
पत्र में आगे लिखा था कि एनसीसीटी के सचिव मोहन मिश्रा अगले एक वर्ष की अवधि तक काम करते रहेंगे।
मंत्रालय के पत्र की प्रति भारतीय सहकारिता के साथ-साथ एनसीयूआई के अध्यक्ष और एनसीसीटी के सचिव को भी भेजी गई थी।
पाठकों को याद होगा कि मिश्रा के कार्यकाल में विस्तार एक मुद्दा बन गया था क्योंकि कई शासी परिषद के सदस्य मिश्रा के विस्तार के पक्ष में नहीं थे और एनसीयूआई के शासी परिषद के सदस्य प्रमोद कुमार सिंह ने तो खुले तौर पर उन्हें नापसंद किया था।
एनसीयूआई के अध्यक्ष जो कि पहले शासी परिषद के कई सदस्यों द्वारा मिश्रा के विरोध के सवालों से घिरे हुई थे लेकिन कई सदस्यों ने मिश्रा के सचिव पद पर रहने का समर्थन भी किया था।
लेकिन एनसीयूआई द्वारा मंत्रालय को अध्यक्ष की इच्छा से अवगत करने में देरी की गई। मिश्रा के शुभचिंतकों के मुताबिक, शीर्ष संस्था के कुछ उच्च अधिकारियों द्वारा इसे जानबूझकर किया गया।
