सरकार ने कृषि सहकारी संस्था नेफेड को पुनर्जीवित करने का संकल्प किया है। इस खबर को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री मोहनभाई कुंदरिया ने साझा किया।
गौरतलब है कि श्री कुंदरिया ने एनसीयूआई द्वारा आयोजित सहकारी सप्ताह के अवसर पर कहा।
नेफेड को बंद करने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई थी और फाइल जब मेरे सामने आई तो मैनें देखा कि बाबुओं के नेफेड को बंद करने के निर्णय से मैं आश्चर्यचकित थे, कुंदरिया ने कहा।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वक्त मांग और उन्हें नेफेड के मामले की पूरी जानकारी दी। जैसा की प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी दोनों ही गुजरात से ताल्लुकात रखते है, जहां का सहकारी आंदोलन सबसे मजबूत आंदोलन है। प्रधानमंत्री मोदी को नेफेड का मामला समझाने में कुंदरिया को कोई मुश्किल नहीं आई।
हमारे प्रधानमंत्री ने आसानी से सहमति व्यक्त की और उन्होंने महसूस किया कि नेफेड ने देश भर के किसानों से अनाज की खरीदी करने में अहम भूमिका निभाई है, कुंदरिया ने संवाददाता सम्मेलन में कहा।
कुंदरिया ने आगे कहा कि सरकार नेफेड को आर्थिक स्थिति से उभरने के लिए पांच साल में 30 करोड़ रुपये की राशि देगी।
सरकार नेफेड की आय सुधारने के लिए खरीद अनुबंध देने का संकल्प लिया गया है।
