चीनी के निर्यात में धोखाधड़ी और निर्यात सब्सिडी की जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी कारखाना फेडरेशन लिमिटेड के एक कर्मचारी, 16 चीनी कारखानों, एक्जीम कॉरपोरेशन और राज्य के कुछ ब्रोकर फर्म को नोटिस जारी किया है. समिति ने अप्रैल के अंत तक उनसे लिखित उत्तर की मांग की है.
ब्रोकिंग फर्मों पर आरोप है कि उन्होंने फैक्टरी से बाजार की तुलना में कम मुल्य पर चीनी खरीदी और अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर निर्यात कर दिया है.