विमुद्रीकरण के चलते सहकारी बैंकिंग क्षेत्र समस्याओं से जूझ रहा है।
घोषणा के बाद, डॉ के.एस.राणा, देहरादून जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने उत्तराखंड क्षेत्र के सभी 10 डीसीसीबी के अध्यक्षों के साथ एक आपात बैठक की।
इस संवाददाता से बातचीत में राणा ने कहा कि “हम आरबीआई के निर्णय की निंदा करते है क्योंकि यह किसानों के हित में नहीं है। बैठक करीब तीन घंटे तक चली जहां विभिन्न डीसीसीबी के अध्यक्ष ने समिति के समक्ष अपने विचार रखे।
डीसीसीबी के अध्यक्ष ने एक प्रस्ताव तैयार किया और आरबीआई के क्षेत्रीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी ने आश्वासन दिया कि वे रिजर्व बैंक के गर्वनर से बातचीत करेंगे, उन्होंने कहा।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और उनसे निर्णय वापस लेने के लिए कहा, राणा ने कहा जो जिला सहकारी बैंक चेयरमैन संगठन के भी अध्यक्ष है।
राणा ने कहा कि “हम अब आरबीआई के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर रहे हैं”।