बिना नाम लिए पंजाब सरकार ने एनसीयूआई के सीई एन सत्यनारायण के विचार को अपनाने का फैसला लिया है। बता दें कि पूर्व बजट परामर्श में सत्यनारायण ने राज्य की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) को सशक्त बनाने पर केंद्रीय वित्त मत्री अरुण जेटली के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया रखी थी।
पैक्स को मजबूत बनाने की दिशा में, पंजाब सरकार गांव स्तर पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए पैक्स को ‘सहकारी ग्रामीण केन्द्रों’ में बदलने की योजना बना रही है।
यह जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने पैक्स पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए साझा की। अधिकारी ने कहा कि पैक्स में ‘कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
अनुमान के मुताबिक, पंजाब में लगभग 30 फीसदी पैक्स समितियां वित्तीय रूप से कमजोर हैं और उनकी वित्तीय पृष्ठभूमि को मजबूत करने की आवश्यकता है।
इससे पहले, अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता पंजाब डी.पी. रेड्डी ने कहा था कि पंजाब सरकार फसलों के लिए आवश्यक कृषि उपकरणों की कस्टम उपयोग की दिशा में काम कर ही है।
