नागालैंड पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नागालैंड सहकारी समिति संघ ने राज्य सरकार से एनसीडीसी योजनाओं से प्रतिबंध हटाने और राज्य में उनके कार्यान्वयन शुरू करने का आग्रह किया है।
एएनसीएसएफ के अध्यक्ष केडोउ वेट्सहा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कोआपरेटिव फेडरेशन का मानना है कि राज्य अन्य राज्यों की तुलना में इस कदम के चलते हर साल 10 करोड़ रुपये खो रहा है।
यह फैसला 5 मई को आयोजित तीसरी आम बैठक के दौरान लिया गया।
बैठक में कोहिमा, पेरेन, किपशायर, लोंगनेन्ग, तुइन्सेंग की जिला इकाइयों को पुनर्गठित करने का भी निर्णय लिया गया है।
