टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार उन दुग्ध समितियों को 3 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देगी जो दूध पाउडर बनाती हैं। सरकार के इस फैसले पर 32 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूध की दरों में गिरावट से डेयरी सहकारी समितियां किसानों को अच्छे दाम नहीं दे पा रही हैं।
राज्य में 21 निजी और 7 सहकारी समितियां हैं जो दूध पाउडर का उत्पादन करती है। 2012-2013 में महाराष्ट्र सरकार ने इस उद्योग को 2 रुपये की सब्सिडी दी थी।
कई किसान नेताओं ने सरकार के निर्णय की सराहना की है लेकिन उनके मुताबिक सब्सिडी की रकम कम है।
