हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने राज्य की चीनी सहकारी मिलों को नोटिस भेजा है, जिन्होंने अभी तक 1200 करोड़ रुपये के आसपास का भुगतान नहीं किया है।
सूत्रों का कहना है कि सहकारी चीनी मिलों द्वारा ऋण का भुगतान न करने से कई जिला सहकारी बैंक वित्तीय संकट में है। इन चीनी मिलों को कांग्रेस और एनसीपी नेताओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
राज्य सरकार ने सहकारी विभाग से इन चीनी मिलों द्वारा लिये गये ऋण की सूची और अब तक जो ऋण की राशि चुकाई गई है, उसकाब्योरा देने को कहा है।
हालांकि, कुछ विपक्षी नेताओं ने व्हाइट पेपर प्रकाशित करने के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि भाजपा सरकार सभी मोर्चों पर असफल रही है।
