एफपीओ: अग्रवाल चाहते हैं कि एसएफएसी नोडल एजेंसी बने

लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) की प्रबंध निदेशक श्रीमती नील कमल दरबारी के कहे गये शब्दों को काटते हुए कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि “एसएफएसी छोटी संस्था नहीं है यदि आप इसके द्वारा किये जा रहे काम पर गौर फरमायेंगे तो“। दरबारी ने सल्लजतावश कहा था कि एसएफएसी एक छोटी संस्था है। 

एसएफएसी की रजत जयंती पर बोलते हुए अग्रवाल ने कहा कि एसएफएसी अधिकारियों को व्यापक ढंग से चीजों को देखना चाहिए। सचिव चाहते है कि यह देश के सभी एफपीओ की ये नोडल एजेंसी बने। वर्तमान में, एफपीओ को तीन एजेंसियों-एसएफएसी, नाबार्ड और राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है।

इस अवसर पर बोलते हुए कई वक्ताओं ने कहा कि एफपीओ का आइडिया एक नया विचार है और इस नाते शुरुआत में इसे सरकार द्वारा हैंडहोल्डिंग (मदद) की आवश्यकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने तो यहां तक कहा दिया कि जो एफपीओ, एसएफएसी द्वारा संचालित की जा रही है वे देश में सबसे अच्छे एफपीओ के रूप में उभर रही हैं। उनका साफ-साफ इशारा इस मामले में नाबार्ड की नाकामियों पर था।

कृषि मंत्रालय के सचिव  संजय अग्रवाल ने एसएफएसी की एमडी श्रीमती दरबारी से एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करने को कहा कि कैसे देश की सभी एफपीओ को एसएफएसी की छत्रछाया में लाया जा सके। वह एसएफएसी की मदद से इन एफपीओ में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना चाहते थे। अग्रवाल ने कहा कि मंत्रालय के सामने तीन महीने के भीतर रिपोर्ट रखी जाए।

पाठकों को याद होगा कि छोटे, मध्यम और सीमांत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में विभिन्न संगठनों जैसे एसएफएसी, नाबार्ड और राज्य सरकारों द्वारा लगभग पांच हजार एफपीओ का गठन किया जा रहा है।अभी तक एसएफएसी ने 750 से अधिक एफपीओ का गठन किया है। लगभग 7.52 लाख छोटे, मध्यम और सीमांत किसानों को एफपीओ से जोड़ा गया है।