द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत एक ऋण माफी योजना से राज्य में 2.85 लाख खेत मजदूरों और प्राथमिक सहकारी कृषि सेवा समितियों (पैक्स) के भूमिहीन कृषक सदस्यों को लाभ मिलने की संभावना है। उनमें से अधिकांश सदस्य कमजोर वर्गों से होंगे।
गरीबों को राहत देने के निर्णय का मतलब सरकार द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा को लागू करना होगा।
ऋण राहत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को नहीं मिलेगी। नकल से बचने के लिए लाभार्थियों के खाते आधार-आधारित होंगे।
