उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सहकारी निकायों में समाजवादी पार्टी शासन के दौरान भर्तियों में हुई अनियमितओं के खिलाफ तंज कसा है। ताजा खबर यह है कि यूपी कोऑपरेटिव बैंक में सहायक प्रबंधकों की अनियमित भर्ती जल्द ही रद्द की जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मांगी गई कानूनी राय के अनुसार ऐसा किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि भर्ती उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई थी।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने यूपी सहकारी बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक रविकांत सिंह के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जांच की थी। शिकायत में एमडी पर 2015 में 53 सहायक प्रबंधकों की अनियमित भर्ती में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था।
बताया जा रहा है कि सहायक प्रबंधकों के पदों के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में स्नातकोत्तर या यूजीसी या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त एमबीए या सीए में 55% अंक होने चाहिए, लेकिन पदों के लिए विज्ञापन करने से पहले आवश्यक योग्यता को घटाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया गया था।
भर्ती प्रक्रिया के दौरान, ज्योति शुक्ला ने चयन अधिकारी के खिलाफ लखनऊ उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने पीसीएफ के प्रबंध निदेशक प्रमोद उपाध्याय से शिकायत की जांच करने को कहा था। जांच अधिकारी ने आरोपों को सही पाया।
जांच रिपोर्टों के अनुसार, एपीसी ने बैंक में भर्ती को रद्द करने के आदेश के साथ तत्कालीन एमडी रविकांत सिंह के निलंबन का आदेश दिया था।
