घाटे में चल रही उत्तर प्रदेश स्थित सिद्धार्थनगर जिला सहकारी बैंक की छह शाखाओं को बंद कर दिया गया है और उनके कार्यों को बैंक की निकटतम शाखाओं में समायोजित किया जा रहा है।
इन शाखाओं के ग्राहक अपनी जमा राशि निलकने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि इस बैंक की 12 शाखाएं कई सालों से नुकसान में हैं।
जमाकर्ताओं में से एक कैलाश यादव ने बताया कि जब बैंक की शाखा बंद हो रही थी तो उन्हें लगा कि पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उम्मीद है कि राज्य सरकार और नाबार्ड की मदद से जमाकर्ताओं का पैसा वापस मिलेगा।
नौगढ़ के शाखा प्रबंधक अरुण कुमार ने कहा, “उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक से धन प्राप्त करने के बाद, ग्राहकों को भुगतान किया जाएगा”।
हाल ही में यूपी में सहकारी बैंकों के खराब प्रदर्शन और उन्हें पुनर्जीवित करने में मुख्यमंत्री की पहल से जुड़ी खबरें को भारतीय सहकारिता.कॉम ने प्रकाशित किया था। राज्य के विकास की कहानी में सहकारी क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित करते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सहकारिता विभाग को सहकारी बैंकों के निरंतर पतन के कारणों पर गौर करने और इसे जांचने के उपाय सुझाने के लिए कहा है।
योगी ने पिछले सप्ताह सहकारी क्षेत्र के कार्य की समीक्षा की थी और महसूस किया कि बैंकों को स्थिर करने के लिए एक तत्काल रोड-मैप तैयार करने की आवश्यकता है। राज्य में लगभग 50 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हैं, जो पिछले कुछ समय में सरकार के समर्थन के बावजूद लगातार नीचे खिसक रहे हैं।
इस क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि ऋण वसूली में कमी और पुरानी तकनीक दो कारक हैं जो राज्य में डीसीसीबी को प्रभावित करते हैं।
