मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली के सहकारिता मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सहकारी समितियों की ओर से मनमानी ढंग से कर्मचारियों को हटाने के खिलाफ बरसे हैं और चाहते हैं कि भर्ती के लिए उचित प्रणाली हो।
थिफ्ट और क्रेडिट सोसायटियों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि आमतौर पर यह देखा गया है कि बैंक अपने यहां कर्मचारियों की भर्ती करते हैं और कोई चेक और बैलेंस नहीं रखते हैं।
मंत्री ने निर्देश दिया कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन को अनिवार्य बनाने के लिए संबंधित नियमों में संशोधन करके एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।
