केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में कहा कि सरकार किसानों को एफपीओ स्थापित करने में हर संभव मदद कर रही है। साथ ही किसानों को एफपीओ स्थापित करने में प्रोत्साहित करने के लिए,सरकार उन्हें विभिन्न सहायता प्रदान कर रही है”, मंत्री ने दावा किया।
तोमर ने एसएफएसी के माध्यम से इक्विटी ग्रांट स्कीम, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम जैसी योजनाओं को सूचीबद्ध किया। इसके अलावा, एफपीओ भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई), वेंचर कैपिटल असिस्टेंस (वीसीए) और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (एमआईडीएच) योजना के तहत अपने कृषि व्यवसाय गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
एसएफएसी और नाबार्ड ने एफपीओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की सुविधा प्रदान की है ताकि वे प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संबन्धित जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से एफपीओ को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है, जो उत्पादन, तकनीक और मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण सहित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के अपने सदस्यों के क्षमता विकास के रूप में है।
मंत्री ने यह भी कहा कि किसानों को इनपुट परचेज से लेकर मार्केट लिंकेज, छोटे किसानों की कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम (एसएफएसी) के माध्यम से कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा दे रहा है। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) किसानों को जुटाकर और उन्हें कंपनियों के रूप में पंजीकृत करने में मदद करते हैं। उन्होंने दावा किया कि 31.05.2019 तक, एसएफ़एसी ने816 एफपीओ को कंपनियों के रूप में पंजीकृत करने में मदद की है।
उपरोक्त के अलावा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) भी राज्यों में एफपीओ को बढ़ावा दे रहा है और अब तक 2154 एफपीओ को बढ़ावा दिया है, तोमर ने जोर दिया।
इसके अलावा, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, किसानों को जुटाकर एफपीओ को बढ़ावा दे रही है। अब तक मिशन के तहत 131 पंजीकृत एफपीओ को बढ़ावा दिया गया है। फार्म आधारित आजीविका के लिए वैल्यू चेन डेवलपमेंट एप्रोच के माध्यम से बिल्डिंग मार्केट लिंकेज एक महत्वपूर्ण रणनीति है।
कर्नाटक राज्य से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों में 371 एफपीओ हैं, जिसके लिए जिलेवार विवरण उपलब्ध हैं, मंत्री ने बताया।
