न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु सरकार ने सहकारी हाउसिंग डिपार्टमेंट को मृत हाउसिंग सोसाइटी का पता लगाने और पुनरुद्धार करने में असमर्थ सोसाइटी को बंद करने का आदेश दिया है।
कुल 733 में से 537 हाउसिंग सोसाइटी चिन्हित हैं, जिनके विरुद्ध 2,839.74 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है।
इससे पहले एक समीक्षा बैठक में बोलते हुए तमिलनाडु के मुख्य सचिव ने कहा था कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हाउसिंग सोसाइटीज़ को बंद किया जाना चाहिए।
अधिकारियों का कहना है कि विभाग ने 4,845 करोड़ रुपये की लागत से 11.65 लाख घरों का निर्माण करने में मदद की है। कुल 1,108 करोड़ रुपये का ऋण लेने वालों में से 57,387 सदस्यों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।
