श्रम सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था नेशनल लेबर कोआपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनएलसीएफ़) के हाल ही में संपन्न चुनाव के खिलाफ शिकायतों के मामले में केंद्रीय रजिस्ट्रार ने अधिवक्ता दीपा शर्मा को ‘आर्बिट्रेटर’नियुक्त किया है।
फेडरेशन के पूर्व निदेशक वीपीपी नायर जिन्होंने लगातार सभी मंचों पर इस मुद्दे को उठाया– ने इस मामले के बारे में व्यंग्य करते हुए कहा कि आर्बिट्रेशन का फैसला अगले तीन महीनों के भीतर आएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचित बोर्ड को निलंबित नहीं किया गया है और यह आर्बिट्रेशन का फैसला आने तक बना रहेगा।
स्मरणीय है कि चुनाव हारने वाले नायर सहित एनएलसीएफ़ के कई पूर्व-निदेशकों ने कई निर्वाचित उम्मीदवारों की अपात्रता के मामलों का हवाला देते हुए सेंट्रल रजिस्ट्रार का दरवाजा खटखटाया था। नायर ने कहा कि मामले को रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष भी उठाया गया था, लेकिन उन्होंने शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया।
सेंट्रल रजिस्ट्रार ने अपने पत्र में लिखा है, “बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 की धारा 84 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केंद्रीय राज्य-सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार – डॉ. अभिलाष लीखी, सुश्री दीपा शर्मा, “ई -119, बीके दत्त कॉलोनी नई दिल्ली 110003” को राष्ट्रीय श्रम सहकारी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएलसीएफ) के बोर्ड निदेशकों के प्रतिनिधियों के चुनाव के विवादों को निपटाने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है। बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 की धारा 84 के साथ पठित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार मामला निम्न लोगों द्वारा दाखिल किया गया है – (1) एनएलएफ़सी एवं अन्य के विरुद्ध सुश्री दिव्या नायर द्वारा ‘वन श्रम कान्स्टीचुएन्सी’ के संबंध में; और (2) श्री एम वी वी पंकजाक्षन द्वारा एनएलएफ़सी और अन्य लोगों के विरुद्ध ‘श्रम कान्स्टीचुएन्सी’ के संबंध में।
पुनः स्मरणीय है कि पराजित निर्देशक-वीपीपी नायर और उनके समर्थकों ने तर्क दिया था कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष एविलि मिघितो अवामी चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं थीं और उन्होंने गलत हलफनामा दायर किया था। नायर ने बोर्ड के अन्य सदस्यों पर बिना पात्रता के चुनाव लड़ने के लिए एनएलसीएफ के मानदंडों और उपनियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया।
कुशालकर की कार्यशैली के बारे में उनके विरोधियों ने आरोप लगाए कि उनके कार्यकाल के दौरान ‘भारतीय लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी’ के खातों का चार साल से ऑडिट नहीं हुआ।
अध्यक्ष अवीली मिघितो अओमी नगालैंड की एक बहुउद्देशीय सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व करती हैं, और निर्देशक लोलिया सुसान ज़चामो बहुउद्देशीय सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके ऊपर भी चुनाव लड़ने के लिए फर्जी शपथपत्र जमा करने के आरोप हैं। चूंकि ये समितियां कृषि व्यवसाय में शामिल हैं, इसलिए वे एनएलसीएफ़ के उप-कानूनों के अनुसार, चुनाव के लिए पात्रता के मानदंडों को पूरा नहीं करतीं, नायर ने कहा।
“‘श्री जूनागढ़ जिला सहकारी श्रमिक समिति महासंघ’ का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य निदेशक मनसुखलाल भीखाभाई गोहेल लगातार तीन वर्षों तक एजीएम में शामिल नहीं हुए थे। उत्तर प्रदेश के निदेशकों में से एक, रमेश रामहुत ने ‘जिला जेपी नगर कृषि वानिकी सब्जी फल प्रसंस्करण विपन सहकारी समिति’ का प्रतिनिधित्व किया था। वह भी योग्य नहीं थे”,- उन्होंने आरोप लगाया।
पाठकों को याद होगा कि अविले मिघितो अवामी, निवर्तमान अध्यक्ष संजीव कुशालकर की दूसरी पत्नी मानी जाती हैं और हाल ही में एनएलसीएफ़ के चुनाव में अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई थीं और नरेंद्र सिंह राणा तथा अमित बजाज को उपाध्यक्ष चुना गया था।
अवामी नागालैंड से ‘वन लेबर कांस्टीट्यूएंसी’ का प्रतिनिधित्व करती हैं। कुशालकर के कुछ विरोधियों ने पहले इसे “कुशालकर को श्रम सहकारी राजनीति में लालू की भूमिका” के रूप में वर्णित किया। उन्होंने याद किया कि कानून के प्रावधानों द्वारा अयोग्य घोषित होने पर कैसे लालू यादव ने राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था।
