जहां तक उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर सहकारी समितियों के शीर्ष निकायों पर नियंत्रण का सवाल है, समाजवादी पार्टी और शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व वाली ‘प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया’ (पीएसपीएल) दोनों के लिए बुरी खबर है।
परिवर्तन और अनुचित साधनों का बड़े पैमाने पर प्रयोग तथा पक्षपात के आरोपों के बीच बीजेपी ने पहले ही जिला स्तर पर अधिक सीटों पर जीत हासिल की है। इन चुनावों से संबंधित सैकड़ों अदालती मामले भी हैं, जिनपर पहले इन स्तंभों में व्यापक रूप से रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी।
अब यह खेल राज्य के सर्वोच्च को-ऑप निकायों पर कब्जा करने पर केंद्रित है।
एक सूत्र ने बताया कि भाजपा नेता अपने महासचिव सुनील बंसल और विद्यासागर सोनकर, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता मंत्री और पार्टी के अन्य पदाधिकारी सहित आगामी चुनावों में शीर्ष यूपी सहकारी निकायों पर कब्जा करने की रणनीति बनाने में व्यस्त हैं।
इसका मतलब हो सकता है कि आदित्य यादव को राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष के रूप में और बाद में इफको की बोर्ड सदस्यता से अपना स्थान खोना पड़े। अफसोस की बात है कि इसका मतलब यह भी हो सकता है कि भारत अंतरराष्ट्रीय निकाय आईसीए की सीट गंवा दे, क्योंकि जूनियर यादव आईसीएओ बोर्ड में हैं जो न केवल इफको बल्कि देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की रणनीति के बाद लोकसभा चुनाव तक राज्य भाजपा नेतृत्व शिवपाल के प्रति नरम था। एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, “वह और उनका बेटा पहले सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन अब शीर्ष पदों पर कब्जा करने में भाजपा नेताओं की इच्छुकता ने दुविधा में डाल दिया है।”
उल्लेखनीय है कि पीएसपीएल के नेता शिवपाल सिंह यादव ने सहकारी समितियों पर पकड़ बनाई रखी है। वर्तमान में, वह उत्तर प्रदेश सहकारी ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और उनके पुत्र आदित्य यादव राजकीय सहकारी संघ के अध्यक्ष हैं।
चुनाव सितंबर में होने की संभावना है और भाजपा राज्य की सभी 7,500 सहकारी समितियों पर कब्जा करना चाहती है। नेताओं ने हाल ही में इस संबंध में सहकारी समितियों की एक बैठक बुलाई और सूत्रों का कहना है कि भाजपा समर्थक राज्य में सहकारी समितियों को मजबूत बनाने पर केंद्रित हैं।
इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, पार्टी ने “मिशन 7500” तैयार किया है, जिसका अर्थ राज्य की 7500 सहकारी समितियों की सभी सीटें जीतना है। एक करोड़ से अधिक लोग इन समितियों के सदस्य हैं।
उल्लेखनीय है कि यूपी को-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, यूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, यूपी को-ऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट बैंक, यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन को-ऑपरेटिव यूनियन, यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड लेबर डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव यूनियन, यूपी स्टेट कंज्यूमर को-ऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, यूपी जूट को-ऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड और यूपी को-ऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड सहित राज्य में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं है।
यह अक्सर कहा जाता है कि सहकारी समितियां किसानों, मजदूरों और गरीब लोगों के लिए हैं, लेकिन वास्तव में पार्टियां हमेशा चुनाव जीतने के लिए उन्हें एक उपकरण के रूप में उपयोग करती हैं।
