फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार अगले पाँच वर्षों में 95,000 से अधिक पैक्स समितियों को किसान उत्पादक संगठनों में परिवर्तित करेगी।
इससे सरकार को किसानों की आय बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर विशेषज्ञता का तुरंत उपयोग करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन भविष्य में किसानों के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेगा।
छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम ने 819 एफपीओ को बढ़ावा दिया , जबकि नाबार्ड ने एफपीओ के निर्माण में मदद की है जिसमें सहकारी समितियां शामिल हैं। नाबार्ड पहले पैक्स सहित उत्पादक संगठनों की मदद करने के लिए 50 करोड़ रुपये की निधि की स्थापना की थी।
यह महत्वपूर्ण है कि ज्यादातर एफपीओ मुनाफा कमाने में लगी हुई हैं।
