एक्सप्रेस न्यूज सर्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पैक्स में भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ओडिशा सरकार पैक्स सचिवों के बीच कैडर सिस्टम शुरू करने की योजना बना रही है और उनके तबादले के बारे में सोच रही है।
यह ओडिशा राज्य विधानसभा की स्थायी समिति की सिफारिशों का हिस्सा था। पैक्स को कोर बैंकिंग समाधानों के माध्यम से जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के साथ जोड़ा जा रहा है।
ओडिशा में 2,708 पैक्स धान खरीद और किसानों को बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण की आपूर्ति में लगे हुए हैं।
