कृषि के लिए रबी अभियान 2019 पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन शुक्रवार को एनएएससी, पूसा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री परषोत्तम रूपाला ने किया। सम्मेलन में सचिव (एसी एंड एफडब्ल्यू), सचिव (डीएआरई), सचिव (उर्वरक) और डीएसी एंड एफडब्ल्यू, डीएआरई, आईसीएआर और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए रूपाला ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन (285 मिलियन टन) हासिल करने पर प्रकाश डाला और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की भी सराहना की। लेकिन उन्होंने तिलहन की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की जिसके लिए उन्होंने क्षमता बढ़ाने और खाद्य तेलों के आयात को कम करने के लिए एक अलग मिशन शुरू करने का सुझाव दिया।
मंत्री ने जोर दिया कि उर्वरकों की मांग जिला स्तर पर किसान संगठनों के साथ विचार-विमर्श के बाद की जानी चाहिए। राज्य के कृषि विभागों को केंद्र के पास समय पर अपनी उर्वरक मांगों को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि किसानों को फसलों के महत्वपूर्ण चरणों में उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने मौसम की अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाने पर जोर दिया ताकि रबी मौसम में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि गुजरात और पंजाब के राज्य कृषि विभागों को टिड्डियों के हमले के लिए सतर्क रहना चाहिए क्योंकि राजस्थान में ऐसी घटना की सूचना है।
संजय अग्रवाल ने अपने संबोधन में बताया कि विभाग ने राज्य कृषि विभागों की सक्रिय भागीदारी के साथ रबी फसलों, दालों और तिलहन के लिए बीज मिनी-किट वितरित करने का निर्णय लिया है। जहां तक किसान क्रेडिट कार्ड का संबंध है, पंजीकरण शुल्क की छूट के संदर्भ में बड़े बदलाव, केसीसी जारी करने के लिए न्यूनतम समय, ऋण की सीमा को विस्तृत करना आदि के लिए बड़ी संख्या में किसानों को शामिल किया गया है।
सचिव (डीएआरई) श्री महापात्रा ने बताया कि 45 जैव उर्वरक किस्मों को पोषक तत्वों, प्रोटीन आदि के संवर्धित प्रतिशत के साथ जारी किया गया है। राज्य कृषि विभागों को बीज हब को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है। किसानों के अधिकतम लाभ के लिए लैब-टू-लैंड कनेक्ट को मजबूत करने की आवश्यकता है।
सचिव (उर्वरक) ने बताया कि रबी सीजन की शुरुआत में राज्य कृषि विभागों द्वारा एक उर्वरक जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाएगा। उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान जिला स्तर पर लगाया या जाना चाहिए और राज्य कृषि विभागों द्वारा केंद्र को भेजा जाना चाहिए। यूरिया जैसे उर्वरकों का बफर स्टॉक राज्य स्तर पर रखा जाएगा।
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा क्रेडिट, पीएमएफबीवाई, एमएसपी संचालन, किसान कल्याण और उर्वरक विषय पर प्रस्तुतियां (प्रजेंटेशन) बनाई गई थीं। तीन राज्य सरकार की प्रस्तुतियों को वितरित भी किया गया और प्रमुख योजनाओं के विभिन्न घटकों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इंटरैक्टिव सत्र के दौरान प्रमुख कार्यान्वयन मुद्दों पर चर्चा की गई।
