मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, राजस्थान में क्रेडिट सहकारी संस्थाओं में घोटालों के बारे में प्राप्त शिकायतों के बाद, राज्य सरकार ने सात सहकारी समितियों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। सरकार ने पीड़ितों के लिए हेल्प लाइन नंबर 181 जारी किया है।
सरकार ने एसओजी को मामले की जांच सौंपी है।
इसके अलावा, जयपुर में 33 आवास सहकारी समितियों ने निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन नहीं किया है। उनके पंजीकरण भी रद्द कर दिए जाएंगे।
राज्य के सहकारिता मंत्री ने कहा कि ऋण वितरित करने में कोई समस्या नहीं है क्योंकि 3400 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। सरकार आगे भी ऋण वितरित करेगी, मंत्री ने दावा किया।
जानकार सूत्रों का कहना है कि राजस्थान में ज्यादातर ऋण सहकारी समितियों को वित्तीय अनियमितताओं की श्रेणी में रखा गया है।
