हाल ही में सहकार भारती से जुड़े नेताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनके कार्यालय में मुलाकात की और पीएमसी बैंक में हुए घोटाले के बाद बनी नकारात्मक तस्वीर को उनके समक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल में सतीश मराठे, ज्योतिंद्र मेहता, रमेश वैद्य और लक्ष्मी नारायण गुप्ता शामिल थें।
बैठक में कई मु्द्दों पर चर्चा हुई। इस मौके पर नेताओं ने सीतारमण से इसे घोटाले के रूप में देखने का आग्रह किया और कहा कि एक बैंक के चक्कर में पूरी शहरी सहकारी बैंकिंग प्रणाली को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने बैंक को सामान्य रूप से चलने और जांच की प्रक्रिया को इसके समानांतर चलने देने का आग्रह किया।
35 मिनट तक चली बैठक नेताओं के लिए काफी संतोषजनक रही क्योंकि मराठे, जो आरबीआई के बोर्ड में भी हैं, ने “भारतीयसहकारिता.कॉम” से कहा, ”मंत्री ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमें बहुत धैर्य से सुना। पाठकों को याद होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी गति के कारण इन दिनों बैंक फूँक-फूँक कर कदम उठा रहे हैं।
हालांकि सहकारी नेता काफी प्रसन्न थे क्योंकि पीएमसी बैंक के पीड़ितों की मदद के लिए मंत्री संवेदनशील थी। “धोखेबाजों की संपत्तियों और विशेष रूप से ठाणे जिले में लगभग 2000 एकड़ एचडीआईएल भूमि की कुर्की, पीड़ितों की मदद करने के लिए सरकार को पर्याप्त तरलता प्रदान करेगी”, मराठे ने मामले में प्रगति के बारे में बताया।
टीम ने पीएमसी बैंक मामले में तेजी से कार्रवाई के लिए निर्मला सीतारमण और उनके माध्यम से सरकार का धन्यवाद किया। “जांच एजेंसियां पैसा वसूलने के लिए रात-दिन काम कर रही हैं और आरबीआई ने निकासी की सीमा बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दी है”, मराठे ने संतोष के साथ कहा।
सहकार भारती टीम ने शहरी सहकारी बैंकों से जुड़े पांच प्रमुख बिंदुओं पर मंत्री के साथ चर्चा की, मराठे ने खुलासा किया।
“उनके समक्ष हमने दो विशेष अनुरोध रखे। प्रथमतः हमने उन्हें इस तथ्य को समझाने की कोशिश की कि यूसीबी भारतीय वित्तीय प्रणाली का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना कि कोई अन्य। लेकिन इस क्षेत्र की देखरेख के लिए मंत्रालय में कोई विभाग/अनुभाग नहीं है, जिसमें बहुत बड़ी संभावना है। इस प्रकार, वित्त मंत्रालय के “वित्तीय सेवाएँ विभाग” में सहकारी वित्तीय संस्थानों के लिए एक सेल या एक डेस्क बनाया जाएगा”, मराठे ने फोन पर कहा।
यूसीबी क्षेत्र के नियामक प्रावधानों में संशोधन का सुझाव देने के लिए मंत्री द्वारा हाल ही में घोषित समिति में को-ऑप सेक्टर से कम से कम एक व्यक्ति को शामिल करने से संबंधित दूसरा अनुरोध मंत्री के समक्ष रखा गया। संशोधनों को संसद के शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा जिसका इस क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ेगा, मराठे ने कहा।
अन्य मुद्दे बैंकिंग नियामक अधिनियम में संशोधन से संबंधित थे जो आरबीआई को सभी सहकारी बैंकों को विनियमित करने के लिए पूर्ण नियामक शक्तियां प्रदान करते हैं। केवल बहु राज्य सहकारी समितियों में संशोधन करना पर्याप्त नहीं होगा, उन्होंने मंत्री के समक्ष तर्क दिया।
टीम ने समय की आवश्यकता के रूप में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक विज़न दस्तावेज़ और एक रोडमैप की भी वकालत की।
पीएमसी बैंक पर उन्होंने मंत्री से कहा कि लगभग 130 यूसीबी, लगभग 1500 क्रेडिट को-ऑप्स और 15000 से अधिक हाउसिंग कोऑपरेटिव्स के अलावा हजारों व्यक्तिगत जमाकर्ता पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड में धोखाधड़ी से प्रभावित हुए हैं। इसलिए समाधान आवश्यक है।
अंत में, वे चाहते थे कि शहरी सहकारी बैंक को पिछले 3 वर्षों के लिए उनकी लाभप्रदता के आधार पर प्रावधान बनाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।
