हमने पीएमसी घोटाले के मद्देनजर देश में बनी नकारात्म तस्वीर के संदर्भ में सहकार भारती द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर अपने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया था। अब भारतीयसहकारिता.कॉम उस पत्र की कॉपी प्रकाशित कर रहा है। पत्र का अंश निम्नवत प्रस्तुत है:
“सेवा में,
माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली
नमस्कार,
प्रथमतः हम आपको व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने और सहकार भारती टीम के सदस्यों – श्री सतीश मराठे, संस्थापक सदस्य और निदेशक, सेंट्रल बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई); श्री रमेश जी वैद्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष; श्री ज्योतिंद्र मेहता, उपाध्यक्ष और श्री एल एन गुप्ता, राष्ट्रिय संपर्क प्रमुख को सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। हमने घोटाले से प्रभावित देश के बड़े सहकारी बैंको में से एक ‘पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड’ की विफलता के बारे में हमारे विचार और चिंताओं को व्यक्त किया।
हमें खुशी है कि धोखाधड़ी से अवगत होने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए तेजी से कार्रवाई शुरू की।
निर्दोष और मासूम जमाकर्ताओं – व्यक्तियों और संस्थानों – दोनों को धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया है और धोखाधड़ी के कारण सहकारी क्षेत्र, विशेष रूप से संस्थानों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि लगभग 100 शहरी सहकारी बैंकों के जमा, 15000 से अधिक हाउसिंग सोसाइटी और कुछ हजार क्रेडिट कोप सोसाइटी को एक अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से कुछ बंद हो सकते हैं।
गंभीर स्थिति को देखते हुए, हमारा सुझाव निम्नवत है:
1क. सभी शहरी सहकारी बैंकों और सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक, चाहे वे संबंधित राज्य सहकरी अधिनियम या बहु राज्य सहकरी अधिनियम के तहत पंजीकृत हों, को विनियमित करने के लिए आरबीआई को पूर्ण नियामक शक्तियां प्रदान करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन करें। केवल मल्टी स्टेट कॉप सोसाइटी एक्ट में संशोधन पर्याप्त नहीं होगा।
1ख. कॉप बैंकिंग सेक्टर के लिए विज़न डॉक्यूमेंट और रोडमैप समय की तत्काल आवश्यकता हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और कृषि और कॉप मंत्रालय, भारत सरकार और कम से कम दो प्रतिष्ठित कोऑपरेटरों के साथ एक व्यापक आधारित समिति का गठन किया जाय।
- रिपोर्ट के अनुसार लगभग 100 शहरी सहकारी बैंकों, 15000 से अधिक हाउसिंग सोसाइटी और कुछ हजार क्रेडिट कॉप सोसाइटी के साथ अन्य जमाकर्ताओं को पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉप बैंक लिमिटेड में फ्रॉड ने प्रभावित किया है और इसलिए आउट ऑफ बॉक्स समाधान की आवश्यकता है।
- शहरी सहकारी बैंकों को उनके पिछले 3 वर्षों के लाभ के आधार पर प्रावधान करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
- बैंकिंग और वित्त सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में सहकारी वित्तीय संस्थानों के लिए एक सेल या एक डेस्क बनाया जाएगा.
समापन से पहले, हम एक बार फिर आपसे अपील करते हैं –
- सभी शहरी कॉप बैंकों – अनुसूचित और गैर अनुसूचित, सभी संबंधित राज्य सहकारी अधिनियमों या बहु राज्य सहकारी अधिनियमों के तहत पंजीकृत होने के बावजूद आरबीआई को पूर्ण नियामक अधिकार देने के लिए; और
- जमाकर्ताओं और सहकारी सेक्टर की सभी श्रेणियों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों के निवारण के लिए कृपया हस्तक्षेप करें और आउट ऑफ बॉक्स समाधान का एक खाका तैयार करने के लिए हस्तक्षेप करें।
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित संबंधित अधिनियमों पर विचार करने के लिए समिति में कम से कम 2 कोऑपरेटरों को शामिल किया जाए।
धन्यवाद।
