मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सहकारी बैंकों को फंड देने का फैसला किया है ताकि किसानों का ऋण माफ करने का चुनावी वादा पूरा किया जा सके। यह न केवल विपक्षी दल भाजपा बल्कि अपने पार्टी के लोगों को भी चुप कराने की कोशिश है।
कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए जल्द ही दो हजार करोड़ रुपये की शेयर पूंजी जारी करेगी। निधि को सहकारिता विभाग के माध्यम से जिला सहकारी बैंकों को वित्त पोषण के रूप में दिया जाएगा।
यह जानकारी एपेक्स बैंक के प्रशासक अशोक सिंह ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक में साझा की।
बैठक के दौरान यह पता चला कि अब तक 9 लाख 42 हजार डिफाल्टर किसानों को ऋण माफी योजना के तहत ऋण माफी दी गई है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक।
बैठक में सिंह ने कहा कि सहकारी बैंकों को बैंकिंग प्रणाली के भीतर काम करना चाहिए।
बैठक में एपेक्स बैंक के प्रशासक अशोक सिंह, प्रमुख सचिव अजीत केसरी, आयुक्त डॉ एम के अग्रवाल, प्रबंध निदेशक प्रदीप नीखरा उपस्थित थे। इस बैठक के दौरान ऋण माफी योजना की भी समीक्षा की गई।
दो हजार करोड़ रुपये की शेयर पूंजी भी जल्द ही उपलब्ध होगी। प्रमुख सचिव अजीत केसरी ने कहा कि इसके बाद अब जिला स्तर पर भी समीक्षा की जाएगी।
सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। अगर कोई समस्या है, तो उसे तुरंत संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए, ताकि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार समस्या का समाधान किया जा सके।
विपक्षी दल भाजपा के अलावा, यहाँ तक कि उनकी पार्टी के लोग भी मुख्यमंत्री कमलनाथ पर चुनावी वादों से पीछे हटने का आरोप लगाते रहे हैं। पिछले हफ्ते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों के कर्ज माफ करने के मामले में निष्क्रियता के लिए अपनी सरकार को दोषी ठहराया।
स्मरणीय है कि मूल वादे के अनुसार 2 लाख रुपये तक का ऋण माफ करना था जबकि केवल 50,000 रुपये माफ किए गए हैं। राजनीतिक नेता यह भी मांग कर रहे हैं कि जो किसान बाढ़ से प्रभावित थे, उन्हें नकद मुआवजा दिया जाए।
एक टीवी चैनल को दिए गए एक साक्षात्कार में हाल ही में कमलनाथ ने किसानों को ऋण माफ नहीं करने के अपने वादे से मुकरने के आरोपों को खारिज किया और कहा, “यह सबसे बड़ा धोखाधड़ी वाला बयान है। हम चरणों में ऋण माफी कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा कि हम इसे चरणों में करेंगे।”
“38 लाख किसानों में से, 20 लाख किसानों का ऋण माफ किया गया हैं। कृपया पोर्टल पर उनके नाम, उनके गाँव, उनके टेलीफोन नंबर देखें, “कमलनाथ ने कहा।
