भारतीय रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव लिमिटेड, निलंगा को पूर्व में जारी किए गए निर्देशों की अवधि को बढ़ा दिया है।
आरबीआई ने पहली बार यूसीबी पर 16 फरवरी, 2019 को प्रतिबंध लगाया था। एक नवीनतम नोटिस में, शीर्ष बैंक ने समीक्षा के अधीन, 16 अक्टूबर, 2019 से 15 अप्रैल, 2020 तक छह महीने की अवधि के लिए निर्देशों के समय को बढ़ा दिया है।
दिशा-निर्देश जमा की निकासी/स्वीकृति पर कुछ प्रतिबंधों और/या सीमा को निर्धारित करते हैं। इच्छुक सदस्यों के पठन लिए विस्तृत निर्देश बैंक के परिसर में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए गए हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर दिशा-निर्देशों के संशोधनों पर विचार कर सकता है। दिशा-निर्देश जारी करने का यह अर्थ नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द किया गया है।
बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा।
