“गुजरात के 36 लाख दुग्ध उत्पादकों की ओर से अमूल ने भारत के 10 करोड़ दुग्ध उत्पादक परिवारों के हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। अमूल ने प्रस्तावित आरसीईपी के तहत न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से डेयरी उत्पादों के आयात के खिलाफ घरेलू दुग्ध उत्पादकों के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण और संकल्प की सराहना की है”, अमूल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक।
कैम्पको की ओर से जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि सुपारी और काली मिर्च के किसानों की ओर से हम, आरसीईपी-एफटीए समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार करके भारतीय किसानों के वैध हितों को बरकरार रखते हुए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाने के लिए, भारत सरकार को बधाई देते हैं। सहकारी ने भारत सरकार और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक निर्णय के लिए बधाई दी।
ध्यातव्य है कि अमूल ने पिछले कई वर्षों से प्रस्तावित समझौते पर चिंता व्यक्त की थी। प्रस्तावित समझौते के अंतिम चरण के अंतिम महीनों में, अमूल ने वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कई बैठकें कीं और साथ ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सस्ती डेयरी वस्तुओं के शून्य शुल्क आयात की पेशकश के संभावित प्रभाव पर सरकार को संवेदनशील बनाने के लिए वाणिज्य मंत्री के साथ बैठकें कीं।
अमूल ने सेंटर फॉर रीजनल ट्रेड में काम करने वाले अर्थशास्त्रियों और अन्य लॉबिस्ट द्वारा तैयार आंकड़ों द्वारा अनुमानित आयात की आवश्यकता के गलत मामले को भी उजागर किया।
अमूल ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय का धन्यवाद किया और उन्हें घरेलू दुग्ध उत्पादकों का बहुत बड़ा समर्थक बताया। प्रेस नोट में कहा गया है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, सभी स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया और कई प्रमुख निजी डेयरी कंपनियों ने कई हितधारकों की बैठकों में इसी तरह की चिंताओं को उठाया था।
यह गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के कई राज्यों का श्रेय है कि उन्होंने इस मुद्दे पर वाणिज्य मंत्रालय के साथ अपनी चिंता भी साझा की।
अमूल ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में आरसीईपी के खिलाफ अभियान में समर्थन के लिए कई व्यक्तियों और संगठनों का नाम लिया। इनमें भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व, स्वदेशी जागरण मंच और प्रमुख किसान संगठन शामिल हैं।
स्मरण हो कि गुजरात और भारत के अन्य राज्यों की एक लाख से अधिक महिला दुग्ध उत्पादक सदस्यों ने भी अपनी चिंता सीधे माननीय पी. एम. से साझा की थी और अन्य देशों द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर आरसीईपी में भारत की रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए निजी अनुरोध किया था। व्यापार निकाय, जैसे- सीआईआई, फिक्की, आदि ने आरसीईपी के खतरों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया। मीडिया के सभी वर्गों ने आरसीईपी के अवगुणों और दूध उत्पादकों और कृषि क्षेत्र पर इसके संभावित प्रभाव पर भी बहस की।
अमूल इस अवसर पर याद दिलाता है कि दुनिया का 20% दूध उत्पादन के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। विकास की वर्तमान दर पर यह वर्ष 2033 तक दुनिया के दूध का 31% उत्पादन कर सकता है और निश्चित रूप से दुनिया के लिए एक डेयरी के रूप में उभरेगा।
वर्तमान कीमतों पर, हमारा डेयरी उद्योग देश में उत्पादित गेहूं और धान के मूल्य से अधिक उत्पादन मूल्य के साथ 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का है। घरेलू डेयरी उद्योग के समर्थन में भारत सरकार द्वारा चल रहे प्रयासों और हमारे डेयरी क्षेत्र में मदद करने के इस संकल्प के साथ, भारत दृढ़ता से “मेक इन इंडिया” की राह पर पहले की तुलना में अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और इससे हमारे किसानों की आय दोगुनी होगी और रोजगार बढ़ेगा, – विज्ञप्ति में कहा गया।
इसी तरह, कैम्पको ने प्रधान मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से आरसीईपी-एफटीए से सुपारी और काली मिर्च को बाहर करने का आग्रह किया था। घरेलू बाजार और किसानों की आर्थिक स्थिरता के साथ सुपारी और काली मिर्च के आयात ने कहर ढाया है।
“हमारी अपील के पीछे किसानों के हितों की रक्षा करने का तर्क था क्योंकि हमारा देश सुपारी और काली मिर्च के उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं”।
