मानो सरकार सहकार भारती के दृष्टिकोणों पर सहमत हो गई हों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए एफ़आरडीआई बिल में खाताधारकों के लिए जमा बीमा कवर को 1 लाख रुपये से अधिक बढ़ाया जाएगा। मंत्री ने, हालांकि, सीमा निर्दिष्ट नहीं की है।
सहकार भारती ने धोखाधड़ी से प्रभावित बैंकों जैसे पीएमसी बैंक लिमिटेड, पेन अर्बन को-ऑप्स लिमिटेड, आदि के डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा के लिए और संस्थागत जमाकर्ताओं के लिए डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में विशेष प्रावधान कर एक अलग डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट की मांग की थी। सहकार भारती ने पहले मंत्री से मुलाकात की थी और उन्हें एक पत्र लिखा था।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में “भारतीयसहकारिता” टीम के साथ बातचीत करते हुए टीम ने कहा कि हमने पत्र में मांग की है कि व्यक्तिगत के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट 5,00,000 रुपये तक और संस्थागत निवेशकों के लिए 25,00,000 रुपये तक बढ़ाया जाए।
शुक्रवार को सीतारमण ने मीडिया इंटरेक्शन में संभावित नई जमा बीमा सीमा का उल्लेख नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मंत्रिमंडल इसे मंजूरी देता है, तो वह इसे संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश करेंगी।
इसके अलावा, सहकार भारती की टीम, जिसमें सतीश मराठे, ज्योतिंद्र मेहता और उदय जोशी शामिल थे, ने मांग की थी कि बैंकों को प्रस्तावित बढ़ी सीमा से अतिरिक्त डिपॉजिटर्स के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट से अधिक प्राप्त करने की अनुमति दी जाए।
इनकी मांग है कि ऐसे बैंक, जो धोखाधड़ी के कारण विफल होते हैं, के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए डीआईसीजीसी लि. को एक अलग रिजर्व बनाना चाहिए। वित्त मंत्री को लिखे पत्र में स्पष्ट है कि कम से कम 3 साल के नोटिस के साथ, डीआईसीजीसी लि. को सभी बैंकों के लिए रिस्क बेस्ड प्रीमियम वसूलना शुरू कर देना चाहिए, चाहे उनके स्वामित्व की प्रकृति कुछ भी हो। यह जमाकर्ताओं को बैंक और जमाकर्ताओं की नियुक्ति के लिए उनकी पसंद के बैंक चुनने और चुनने में सक्षम करेगा।
सहकार भारती टीम ने तर्क देते हुए कहा कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की रूपरेखा को देखते हुए, यह अनुमान है कि 75% बैंक (पीएसयू, व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक और अधिकांश विदेशी बैंक) के विफल होने की संभावना नहीं है और इसलिए, भले ही, जमा बीमा सीमाएँ बढ़ा दी जाती हैं, वर्तमान जमा बीमा प्रीमियम को बढ़ाने के लिए कोई मामला नहीं है।
सतीश मराठे, ज्योतिंद्र मेहता और उदय जोशी ने बताया कि ये सिफारिशें 10 से 13 नवंबर, 2019 तक वडोदरा में आयोजित सहकार भारती के पदाधिकारियों की बैठक में की गई हैं।
“इससे पहले, हमने कई हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया था”, मराठे ने बैंकरों (पीएसयू बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक, को-ऑप बैंक) और व्यक्तिगत जमाकर्ताओं, संस्थागत जमाकर्ताओं (शैक्षिक संस्थानों, मंडलों, अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, धर्मार्थ और सामाजिक संस्थान, आदि), को-ऑप इंस्टीट्यूशंस (सह-ऑप बैंक, सह-ऑप सीआर सोसायटी, सह-ऑप हाउसिंग सोसायटी), सांसद, विधायक, सीए, सामाजिक कार्यकर्ता, ट्रेड यूनियनिस्ट, मीडिया, आदि) का उल्लेख करते हुए कहा।
सहकार भारती की टीम ने कहा कि डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए, जो हमारी सोसाइटी के क्रॉस-सेक्शन का प्रतिनिधित्व करता है।
मौजूदा डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को वर्ष 1993 में 30,000/- रुपये से बढ़ाकर 1,00,000/- कर दिया गया था और डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर की तत्काल समीक्षा और वृद्धि की जरूरत है – पत्र में बताया गया।
को-ऑप सेक्टर में सहकार भारती सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है जो 27 राज्यों में 400 जिलों में फैला हुआ है। सहकार भारती के कार्यक्रमों और गतिविधियों से 20,000 से अधिक को-ऑप्स जुड़े हुए हैं।
