पीएमसी घोटाले के मद्देनजर अधिकारियों के हवाले से फाइनेंशियल वित्तीय एक्सप्रेस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के नियामक निरीक्षण को मजबूत करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम और सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
अन्य विचाराधीन कदमों में शहरी सहकारी बैंकों में पेशेवर प्रबंधन स्थापित करना है।
सूत्रों का कहना है कि विनियामक प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सहकारी बैंकों में तनाव या धोखाधड़ी के किसी भी संभावित संकेत का पता लगाया जा सके।
