अहमदाबाद में “बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष : चौराहे पर भारतीय बैंकिंग” विषय पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऋण प्रदान करने और लोगों को अन्य वित्तीय सेवाएं दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हालांकि, इनमें से कुछ संस्थानों का प्रदर्शन परिचालन और प्रशासन के मुद्दों से प्रभावित रहा है, उन्होंने कहा।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) में से एक में धोखाधड़ी की हालिया घटना ने उनके शासन, विवेकपूर्ण आंतरिक नियंत्रण तंत्र और जांच तथा संतुलन की पर्याप्तता से संबंधित मुद्दों को सामने लाया है।
शहरी सहकारी बैंकों के इतिहास को छूते हुए, दास ने कहा कि इन बैंको को 1 मार्च, 1966 से बैंकिंग विनियमन(बीआर) अधिनियम, 1949 के दायरे में लाया गया था। हालांकि, बीआर अधिनियम के कुछ प्रावधान उन पर लागू नहीं किए गए थे।
मोटे तौर पर, सहकारी बैंकों के बैंकिंग-संबंधित कार्यों को रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है और प्रबंधन से संबंधित कार्यों को संबंधित राज्य/केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने कहा कि नियंत्रण के इस दोहरेपन के कारण यूसीबी पर रिजर्व बैंक का नियामक नियंत्रण प्रभावित होता है।
“आरबीआई ने राज्य/केंद्र सरकारों के साथ “एमओयू” के रूप में दोहरे विनियमन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और सहकारी शहरी बैंकों के लिए एक राज्य-स्तरीय टास्क फोर्स (TAFCUB) की स्थापना कर के अतीत में ठोस प्रयास किए हैं। हालांकि, चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं ”, उन्होंने आगे कहा।
वर्तमान में, रिजर्व बैंक सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिससे को-ऑपरेटिव बैंकों को शासित करने वाले अधिनियम में संशोधन किया जा सके। हमने यूसीबी के बेहतर नियमन और पर्यवेक्षण के लिए केंद्र सरकार को कई विधायी बदलाव सुझाए हैं। अपने हिस्से पर, हम यूसीबी के विनियमन और पर्यवेक्षण की मौजूदा वास्तुकला की समीक्षा कर रहे हैं और उभरती आवश्यकताओं के साथ सिंक में आवश्यक परिवर्तन करेंगे, उन्होंने रेखांकित किया।
यूसीबी को छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी), पेमेंट्स बैंक, एनबीएफसी और माइक्रो-फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एमएफआई) जैसे खिलाड़ियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना है। इसलिए, उनके लिए आवश्यक है कि वे कम लागत पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ मजबूत तकनीक को अपनाएं, दास ने कहा।
रिज़र्व बैंक इन संस्थानों को एक मजबूत आईटी अवसंरचना अपनाने के लिए सक्रिय मदद करने का कदम उठा रहा है। प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर के अम्ब्रेला संगठन (यूओ) से उम्मीद है कि वह सदस्य सहकारी बैंकों को तरलता और पूंजी सहायता प्रदान करेगा, और इस तरह इस क्षेत्र की ताकत और जीवंतता में योगदान देगा, – दास ने विस्तृत रूप से बताया।
पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में नए बैंकिंग मॉडल के उद्भव ने भारत में बैंकिंग के क्षितिज को विस्तार दिया है। सरकार और रिजर्व बैंक ने “‘कम नकदी‘ वाले समाज” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की हैं।
