जैसे ही केरल बैंक के गठन के खिलाफ लंबित मामलों को उच्च न्यायालय ने खारिज किया वैसे ही राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2020 तक इसके गठन की घोषणा की। इससे पहले, एक हफ्ते पहले सरकार ने पीएस राजन, महाप्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को केरल बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया था।
इस बीच, बैंक के अंतिम रूप-रेखा की देखरेख के लिए एक अंतरिम परिषद का गठन किया गया है, यहां तक कि राज्य सहकारी बैंक और डीसीसीबीएस के प्रशासकों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है।
राज्य में लगभग 300 शाखाओं के नेटवर्क के साथ लगभग 14 जिला सहकारी बैंक हैं। उनके साथ 64 लाख से अधिक ग्राहक जुड़े हुए हैं। इन बैंकों में करीब 6 हजार लोग काम करते हैं।
राज्य सरकार ने कुछ साल पहले, इन जिला सहकारी बैंकों की बोर्डों को भंग कर दिया था और प्रशासकों को उनकी गतिविधियों की देखरेख के लिए नियुक्त किया।
जबकि आरएसएस की को-ऑप-बॉडी सहकार भारती ने जिला सहकारी बैंकों के केरल बैंक में विलय के विचार का विरोध किया था, आईसीए के क्षेत्रीय निदेशक बालू अय्यर ने इस अवधारणा का समर्थन किया है और कहा है कि यह क्षेत्र के लिए अच्छा होगा।
राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक उच्च प्रोफ़ाइल कॉप कांग्रेस में भाग लेने गए बालू ने कुछ साल पहले समामेलन के विचार की प्रशंसा की थी। बाद में उन्होंने सहकारिता मंत्री को पत्र लिखकर राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों का विलय करके केरल बैंक बनाने की राज्य सरकार की योजना का स्वागत किया।
सहकार भारती के नेता सतीश मराठे विलय के विचार के मुखर विरोधियों में से एक थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि “जिला सहकारी बैंकों का विलय किसानों के लिए विनाशकारी साबित होगा। विलय के लिए जाने के बजाय, राज्य सरकार को इन सहकारी बैंकों को मजबूत करना चाहिए ”।
कई सहकारी नेता मानते हैं कि सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ के कदम का उद्देश्य केरल में ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली को नष्ट करना है।
इस बीच, राज्य सरकार ने सहकारी सचिव, वित्त सचिव और केरल राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक को अगले मार्च तक बैंक के गठन की औपचारिकताओं की देखरेख के लिए अंतरिम परिषद के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया है।
