सहकारी बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े सहकारी नेता उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित करने के फैसले से उत्साहित नहीं हैं।
अधिकांश सहकारी नेताओं का कहना है कि वे इस निर्णय का विरोध करते हैं। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि देश के 1500 से अधिक यूसीबी में से सिर्फ 2-3 बैंक ही इसमें दिलचस्पी रखते होंगे।
नेफकॉब के निदेशक और कांगड़ा सहकारी बैंक के अध्यक्ष लक्ष्मी दास ने कहा, “सहकारी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सहकारी ढांचे में काम करना मुश्किल होता है तो उन्हें हल किया जाना चाहिए, लेकिन निजीकरण का निर्णय सही नहीं है”।
दास ने महसूस किया कि सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और इस तरह के परिवर्तन देश में सहकारी बैंकों की संख्या को कम करके आंदोलन को कमजोर करेंगे।
बेसिन कैथोलिक कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक ओनील अल्मीडा ने कहा, “न तो राज्य सरकारें और न ही केंद्र सरकार सहकारी बैंकों से संबंधित मुद्दों को गंभीरता से ले रही है। चुनौतियों के बावजूद, को-ऑप बैंक अद्भुत काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे हैं जो उन्हें कभी-कभी निजीकरण का विकल्प चुनने के लिए मजबूर करते हैं”।
अल्मीडा ने शहरी सहकारी बैंकों के नेताओं से निजीकरण का विरोध करने का आग्रह किया क्योंकि इससे क्षेत्र को नुकसान होगा। “हम सहकारी ढांचे के भीतर एक समाधान खोजेंग”, उन्होंने रेखांकित किया।
इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए, महाराष्ट्र स्थित टीजेएसबी सहकारी बैंक के सीईओ सुनील साठे ने कहा, “इस विकास से सहकारी क्षेत्र विशेषकर सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को लंबे समय में नुकसान नहीं होगा। लाभ के लिए बैंक को एसएफ़बी में बदलना किसी की व्यक्तिगत पसंद हो सकती है। आखिरकार, हर कोई अपने तरीके से व्यापार करना चाहता है, लेकिन हम में से अधिकांश को-ऑप ढांचे के भीतर बने रहने का इरादा रखते हैं”, उन्होंने कहा।
देश के सबसे बड़े यूसीबी सारस्वत बैंक के अध्यक्ष द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार का यहां उल्लेख करना अनावश्यक नहीं होगा। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए, गौतम ठाकुर ने घोषणा की थी कि सहकारिता उनके डीएनए में है और वह निजी बैंक में परिवर्तित होने के संदर्भ में कभी नहीं सोचते हैं।
हालांकि, जनता सहकारी बैंक, पुणे के जयंत काकातकर अधिक स्पष्टवादी थे। उन्होंने कहा, “यह एक सहकारी बैंक की निजी पसंद हो सकती है लेकिन सभी सहकारी बैंक निजीकरण के पक्ष में नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि 2-3 से अधिक बैंक निजीकरण के पक्ष में नहीं होंगे”।
इस सब के बीच, एक मीडिया रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र स्थित अनुसूचित बहु-राज्य बैंक “न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक” ने बैंक को एसएफबी में परिवर्तित करने पर चर्चा के लिए शेयरधारकों की बैठक भी बुलाई है।
स्मरणीय है कि सहकारी ढांचे के भीतर काम करने की कमजोरी को उजागर करते हुए, उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ने एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलाव करने का फैसला किया है।
इसके एमडी सुवीर कुमार का कहना है कि उनके यूसीबी को पूंजी जुटाने के लिए सीमित स्रोतों सहित सहकारी संस्था के रूप में बैंक चलाने में कई मुद्दों का सामना करना पड़ा।
“एक छोटे वित्त बैंक के रूप में परिवर्तित होने के बाद, हम अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाएंगे और सरकारी व्यवसाय प्राप्त करने में सक्षम होंगे”, उन्होंने कहा।
पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक घोटाले के मद्देनजर, शीर्ष बैंक ने सहकारी बैंकों पर कड़ा रुख अपनाया है।
मल्टी स्टेट-शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का 1200 करोड़ रुपये का डिपॉजिट बेस है और लगभग 750 करोड़ रुपये का लोन और एडवांस है। बैंक की यूपी और एमपी में 31 शाखाए हैं। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में बैंक ने 3.85 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।
