पिछले हफ्ते दिल्ली में भाजपा इकोनॉमिक सेल द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में वरिष्ठ सहकारी नेता दिलीपभाई संघानी और नेफकॉब अध्यक्ष ज्योतिंद्रभाई मेहता ने भाग लिया। यह बैठक 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट के संदर्भ में थी।
भाजपा के इकोनॉमिक सेल के संयोजक गोपाल कृष्ण अग्रवाल की अध्यक्षता में यह बजट-पूर्व बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा आम लोगों से जुड़े नेताओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोगों की अपेक्षाओं को जानने का प्रयास किया गया। बीजेपी के प्रति निष्ठा रखने वाले कई सहकारी नेताओं में संघानी और मेहता भी थे।
इस बीच नाम न छापने की शर्त पर एक प्रतिभागी ने कहा कि, इस बैठक में कुछ ही लोगों को आमंत्रित किया गया था क्योंकि प्रतिनिधियों की बड़ी संख्या से असुविधा की स्थिति पैदा होती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, आंध्र और गुजरात सहित देश भर के विभिन्न संगठनों से लगभग 16 प्रतिनिधि आए थे।
बताया जा रहा है कि दोनों सहकारी नेताओं ने सहकारी आंदोलन से जुड़े कई मुद्दों को बैठक में उठाया। “भारतीयसहकारीता” से बात करते हुए संघानी ने कहा कि सब्सिडी और कर से संबंधित मुद्दे पर चर्चा हुई।
इस संवाददाता को विस्तृत रूप से बताते हुए संघानी ने कहा कि किसी उत्पाद को सब्सिडी देने का उद्देश्य तब समाप्त हो जाता है जब तैयार उत्पाद पर भारी कर लगाया जाता है। उन्होंने घी का हवाला देते हुए कहा कि इस पर 18% जीएसटी लगता है। सरकार गाय या भैंस को रखने के लिए सब्सिडी देती है लेकिन किसान पर घी का उत्पादन करने पर भारी कर लगाया जाता है, जिससे उस सब्सिडी का लाभ समाप्त हो जाता है, संघानी ने बैठक में बताया।
नेताओं ने फसल बीमा के वर्तमान प्रारूप, प्राथमिक कृषि समितियों पर टीडीएस, किसानों को ऋण देने के लिए सक्रिय सहकारी बैंकों पर आयकर, डेयरी क्षेत्र में सब्सिडी, आदि सहित कई मुद्दों पर विस्तार के चर्चा की।
संघानी ने कहा कि हमें लगता है कि फसल बीमा के प्रारूप को और अधिक किसान हितैषी बनाने के लिए इसे थोड़ा बदलने की जरूरत है । उन्होंने ऐसी सहकारी संस्थाओं पर आयकर का मुद्दा भी उठाया जो गरीबों और दलितों के लिए काम करती हैं।
अनौपचारिक बैठक में नेताओं ने यूपीए शासन में को-ऑप पर आयकर की शुरूआत के बारे में जानकारी दी। नेताओं ने बाद में जल्द से जल्द इसे हटाने पर जोर दिया।
“चूंकि हम किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखते हैं, हमें यह समझना होगा कि सहकारी संस्थाओं द्वारा अर्जित लाभ को कर के रूप में देने की वजह सभी किसानों को लाभांश के रूप में दिया जाए”, प्रतिभागियों के समक्ष संघानी ने तर्क दिया।
शुक्रवार को दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में होने वाली बैठक की सिफारिशें केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने पेश की जाएगी , जो पहले सहकारी नेताओं से अलग-अलग मुलाकात कर चुकी हैं।
भाजपा नेता ने कहा, “दोनों के बीच अंतर यह है कि यह एक जमीनी रिपोर्ट थी, जबकि मंत्री के सामने प्रस्तुति आमतौर पर एक औपचारिक और नियमित मामला है।”
