इफको काफी समय से लगातार सहकारी क्षेत्र को भी कॉरपोरेट क्षेत्र की तर्ज पर रियायत देने की मांग कर रहा था और शनिवार को पेश केंद्रीय बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री – निर्मला सीतारमण ने उनकी मांग को पूरा किया। उन्होंने सहकारी क्षेत्र के कर को 33 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया है।
वित्त मंत्री ने बजट में प्रस्ताव दिया है कि दोनों क्षेत्रों के बीच समानता होगी और सहकारी समितियों पर बिना किसी छूट/कटौती के 22% + 10% अधिभार और 4% उपकर लगाया जाएग।
सहकारी संस्थाओं को वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) से छूट मिलेगी जिस प्रकार कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) से छूट मिलती हैं, वित्त मंत्री ने रेखांकित किया।
इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इफको के एमडी डॉ यूएस अवस्थी ने लिखा, “कॉर्पोरेट क्षेत्र की तर्ज पर सहकारी क्षेत्र को कर में रियायत देने के लिए मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद करता हूँ ; यह एक स्वागत योग्य कदम है।”
“इफको से 36,000 सहकारी समितियां जुड़ी हैं और वह कर में कटौती का स्वागत करती हैं। मैं सहकारी समितियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट देने और सहकारी समितियों के लिए कर की दर को 30% से 22% तक लाने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ”, अवस्थी ने आगे लिखा।
इफको एमडी ने मिट्टी को बचाने के लिए उर्वरक के कम उपयोग पर एफएम के भाषण की सराहना की और कहा कि यह भाषण स्वागत योग्य था। मिट्टी की सेहत को बढ़ाने के लिए हमारी मिट्टी में उर्वरकों का कुशल और संतुलित उपयोग महत्वपूर्ण है और इफको अपने “सेव द सॉयल” अभियान के माध्यम से इसे भलि-भांति निभा रही है।
यह उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 में, “कॉर्पोरेट्स और सहकारी समितियों के लिए आयकर दरों के बीच विसंगति” को दूर करने के लिए अवस्थी ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कर में कटौती की मांग की थी।
इफको के एक अधिकारी ने संतोष के साथ कहा कि हमारा प्रयास सफल हुआ।
