केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बुवाई–कटाई से लेकर वितरण और विपणन तक कृषि संबंधी सभी गतिविधियों के लिए प्रत्येक एफपीओ को 15 लाख रुपये देने का बजटीय प्रावधान किया गया है।
सरकार एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ है और जल्द ही उनमें से 10,000 को सहकारी खेती को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत करेगी। वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) सोसायटी की 91वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित कर रहे थे।
तोमर “आईसीएआर सोसाइटी” के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि मिशन मोड के तहत 53 करोड़ मवेशियों और बकरियों का टीकाकरण करने के लिए एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रव्यापी योजना शुरू की गई है। इसके अलावा, मत्स्य पालन और निर्यात तथा दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मंत्री ने सरकारी योजनाओं के व्यापक प्रसार का भी आह्वान किया ताकि प्रत्येक किसान तक लाभ पहुंच सके। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत, उन्होंने कहा, निरीक्षण के दौरान निचले स्तर पर कदाचार की खबरों के अलावा ऐसी आशंकाएं थीं कि किसानों की अपेक्षा बीमा कंपनियां अधिक लाभान्वित हैं।
उन्होंने कहा कि इस तरह की चिंताओं को दूर करने के लिए, फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बना दिया गया है और प्रीमियम भी डेढ़ प्रतिशत से 2% के बीच है।
तोमर ने कहा कि पीएमएफबीवाई फसल कवर का लाभ उठाने वाले 58% किसान वे थे जिन्होंने फसल ऋण लिया था। हालांकि, तथ्य यह है कि बीमा कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए कुल 13,000 करोड़ रुपये के प्रीमियम के मुकाबले, किसानों को कुल 58,000 करोड़ रुपये का बीमा लाभ दिया गया है।
इस अवसर पर बोलते हुए, केंद्रीय रेल एवं वाणिज्य और उद्योग मंत्री– श्री पीयूष गोयल ने आईसीएआर, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के तहत विभिन्न अनुसंधान और विकास संस्थानों, विश्वविद्यालयों और शिक्षाविदों, सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योग के बीच तालमेल बनाने का आह्वान किया ताकि उनमें से प्रत्येक द्वारा किए जा रहे भारी निवेश से बड़ा लाभ मिले।
गोयल ने कृषि वैज्ञानिकों से एक मंच की ओर काम करने का आह्वान किया जब हमारी कृषि प्रकृति की अनियमितताओं से मुक्त हो गई। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में किसान रेल की घोषणा की गई है और फ्रीज़ सहित कंटेनरों वाली ट्रेन कृषि उत्पाद के परिवहन और विपणन में एक बड़ा कदम होगी।
सभा को संबोधित करते हुए पुरुषोत्तम रुपाला– कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने लक्षित कृषि सब्सिडी और ग्रामीण योजनाओं के लिए डिजिटलीकरण बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने आईसीएआर आरएण्डडी एक्सटेंशन प्रोग्राम के साथ पीपीपी मॉडल को बढ़ाने के लिए भी कहा।
किसानों की आय बढ़ाने हेतु अत्यधिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना का आह्वान करते हुए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के राज्य मंत्री – प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा कि कृषि प्रयोगशालाओं को छात्रों और किसानों सहित सभी संबंधित लोगों के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए।
इस अवसर पर, श्री तोमर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने आईसीएआर प्रकाशन और आईसीएआर द्वारा विकसित विभिन्न किट और मोबाइल एप जारी किए।
