कोरोना वायरस के कारण देशभर में चल रहे लॉकडाउन के दौरान खेती के कार्य में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आये, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
कृषि मंत्रालय के अनुसार खरीफ फसलों के लिए किसानों को कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अधिकारियों और विशेषज्ञों को घर से ही कार्य कर प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।
कृषि मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन की अवधि के दौरान विशेषज्ञ एवं अधिकारी घर से ही कार्य करके प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के माध्यम से केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआईबी और आरसी) के सचिवालय के क्राप (सीआरओपी) सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं।
मंत्रालय के अनुसार अब तक सीआईबी एण्ड आरसी ने विभिन्न रसायनों के 1.25 लाख टन से अधिक के आयात के लिए 33 आयात परमिट जारी किए हैं जबकि कीटनाशकों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए 189 निर्यात प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। कीटनाशकों के घरेलू उत्पादन के लिए विभिन्न श्रेणियों में 1,263 पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
लॉकडाउन के कारण, मंत्रालय ने 16 अप्रैल, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खरीफ फसलों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी खरीफ की खेती के दौरान फसल प्रबंधन में सामने आने वाली चुनौतियों और रणनीतियों पर राज्यों के साथ चर्चा करेंगे और ब्लॉक स्तर पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि मशीनरी की समय पर उपलब्धता से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।
एपीडा ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किये हैं। जिस कारण सभी प्रमुख एग्री उत्पादों चावल, मूंगफली, प्रोसेस्ड फूड, मीट, पोल्ट्री, डेयरी और जैविक उत्पादों का निर्यात शुरू हो गया है।
खेती के कार्य में किसानों को परेशानी नहीं आये इसलिए रेलवे ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए 236 स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए 67 रूट शुरू किए हैं, जिससे शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के साथ दूध और डेयरी उत्पाद सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी लाई जा सके।
रेलवे ने देश के प्रमुख शहरों और मुख्यालयों को इससे जोड़ा है। रेलवे ने ई-कॉमर्स संस्थाओं और राज्य सरकारों सहित अन्य ग्राहकों के लिए पार्सल वैन की व्यवस्था भी की है।
