केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें फसल की कटाई, खरीद, ऋण, बीमा और कृषि उपज के अंतर-राज्य आवागमन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गयी।
इनमें से कुछ मुद्दों को तुरंत हल किया गया था और राज्यों को निर्देश दिए गए थे, जबकि विचार-विमर्श के लिए आवश्यक अन्य मुद्दों को ध्यान में रखा गया और राज्यों को आश्वासन दिया गया कि इस पर ध्यान दिया जाएगा और आवश्यक निर्देश उचित समय पर जारी किए जाएंगे।
राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी, सचिव (एसी एंड एफडब्ल्यू) – संजय अग्रवाल, विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव (कृषि) और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से सम्पन्न इंटरेक्शन में भाग लिया।
राज्यों के कृषि मंत्रियों, एपीसी, सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। राज्य के कृषि मंत्रियों ने केंद्र के प्रयासों की सराहना की, सरकार के सूत्रों ने दावा किया।
इस मौके पर “आरोग्य ऐप” की उपयोगिता के बारे में भी बात की गई और राज्यों से किसानों और अन्य नागरिकों के बीच इसके उपयोग को लोकप्रिय बनाने का आग्रह किया। मंत्री ने कोविद-19 महामारी के मद्देनजर चुनौतीपूर्ण समय में भी कृषि गतिविधियों के संचालन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए राज्यों के प्रयासों की सराहना की।
राज्यों को फिर से विभिन्न छूटों के बारे में सूचित किया गया जैसे कि खेत में किसानों और श्रमिकों द्वारा निर्बाध कार्य; कृषि उपज मंडी समिति द्वारा संचालित या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ‘मंडियां‘; बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की दुकानें; बीज, उर्वरक और कीटनाशकों का विनिर्माण और पैकेजिंग इकाइयाँ; फार्म मशीनरी आदि से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी), आदि।
कंपनियों/संगठनों को आवश्यक सामानों की राष्ट्रव्यापी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने का भी निर्णय लिया गया, जिससे उन्हें राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कर्मचारियों और श्रमिकों के आसान आवागमन के लिए क्षेत्रीय पास जारी करने की अनुमति मिली।
