कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार ने बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के तहत नए पंजीकरण के काम को फिर से शुरू किया है।
केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय से 1.05.2020 को जारी एक परिपत्र में लिखा गया है, “एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत नए पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाली समिति के आवेदकों या मुख्य प्रमोटर के संपर्क विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
“सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया है कि कोविद-19 के कारण, समिति के मुख्य प्रमोटर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के सामने पेश होने के लिए कहा जाता है”, परिपत्र में लिखा है।
इसमें आगे कहा गया है, “इस संबंध में, आपको समिति के मुख्य प्रचारक या अधिकृत व्यक्ति संपर्क विवरण (अपनी प्रस्तावित समिति के नाम के साथ ईमेल आईडी और मोबाइल नं) [email protected] पर ईमेल द्वारा प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है।”
पाठकों को याद होगा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार ने सभी बहु-राज्य सहकारी समितियों को अप्रैल 2020 तक होने वाली सभी सुनवाई को स्थगित किया था और नयी समितियों के पंजीकरण के प्रस्तावों और उप-नियमों में संशोधन के लिए अनुरोध पर बाद में विचार करने के बारे में अधिसूचना जारी की थी।
इस बीच, केंद्र सरकार ने सरकार के कार्यालयों को खोलने की अनुमति दी है। पहले उप सचिवों के स्तर से ऊपर और ऊपर के अधिकारियों को अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में सभी उप सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों को अपने सचिवीय स्टाफ के सदस्यों में से एक तिहाई के साथ कार्यालय में आने को कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले, मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के पंजीकरण के मुद्दे पर सेंट्रल रजिस्ट्रार के कार्यालय पर पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप लगा है।
देश में कुछ ही सहकारी संस्थाओं ने मल्टी-स्टैट का टैग हासिल किया है, जबकि सरकार “व्यापार करने में आसानी” [ईज़ ऑफ डूइंग बीजिनेस] को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।
“मोदी शासन में एक कंपनी कुछ ही समय में पंजीकृत हो जाती है, जबकि बहु-राज्य सहकारी को बहुत समय लगता है”, कई लोगों ने शिकायत की है। और विरोधाभास के रूप में 97वें संशोधन के माध्यम से सहकारी समितियों का निर्माण मौलिक अधिकार बना दिया गया है।
सूत्रों का कहना है कि पैरालिसिस आंशिक रूप से इस तथ्य से फैलता है कि हाल के वर्षों में कई बहु-राज्य सहकारी समितियों को दोषपूर्ण पाया गया है। बहु-राज्य बहुउद्देश्यीय साख सहकारी समितियों द्वारा किए गए अवैध लेनदेन ने देश-भर में हजारों लोगों को संकट में धकेला है। लेनदेन में हेराफेरी के चलते आदर्श क्रेडिट समेत कई क्रेडिट को-ऑप्स ने सहकारी आंदोलन को बहुत नुकसान पहुंचाया है, कई लोगों ने महसूस किया।
