मत्स्य सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था फिशकोफेेेड के प्रबंध निदेशक बी के मिश्रा ने मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया है। मिश्रा का मानना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) की घोषणा से पूरे मत्स्य क्षेत्र को बल मिलेगा।
मिश्रा इस बात से काफी खुश थे कि वित्त मंत्री ने नौकाओं के बीमा के लिए नोडल एजेंसी स्थापित करने की बात कही है। उन्होंने इस संदर्भ में नौकाओं के बीमा के लिए फिशकोफेड को नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित करने की पेशकश की है। पाठकों को याद होगा कि फिशकोफेड ने पीएमएसबीवाई के तहत तीन मिलियन मछुआरों का बीमा किया है और संस्था ने अगले पांच वर्षों में 10 मिलियन मछुआरों का बीमा करने का लक्ष्य रखा है।
“भारतीयसहकारिता” से बात करते हुए, मिश्रा ने कहा, “यह वास्तव में एक बहुत ही सामयिक घोषणा थी। पूर्व में विभिन्न ब्लू रिवोल्यूशन योजनाओं के माध्यम से फंड का आवंटन होता था। इस साल भी यह घोषणा होने वाली थी।
“निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित राशि पर्याप्त है। हम मत्स्य सहकारी क्षेत्र की ओर से घोषणाओं का स्वागत करते हैं। आशा है कि मत्स्य सहकारी क्षेत्र रणनीतिक स्थिति के हिसाब से वांछित लाभ प्राप्त करेगा”, उन्होंने आगे कहा।
एमडी ने नावों का बीमा करने के कदम का स्वागत किया और कहा “सरकार ने नाव बीमा का प्रस्ताव रखा है और हमें विश्वास है कि यंत्रीकृत या मोटर चालित या पारंपरिक क्षेत्रों में कम से कम एक लाख पंजीकृत नौकाओं का बीमा पहले चरण में किया जा सकता है”।
मिश्रा ने कहा कि बीमा संबंधी मामलों में हमारी विशेषज्ञता को देखते हुए हमें नावों का बीमा करने के लिए एक नोडल एजेंसी बनाए जाने की उम्मीद है।
“हम खुश हैं कि हमारे कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं। हम बीमा के माध्यम से मछुआरों के कल्याण पर जोर दे रहे हैं। अब तक हम पीएमएसबीवाई के तहत 3 मिलियन मछुआरों का बीमा कर रहे हैं। अब हम अगले पांच वर्षों के अंत तक 10 मिलियन को कवर कर सकते हैं।
इसके अलावा, सरकार आकांक्षात्मक जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों पर जोर देना चाहती है जहां मत्स्य सहकारी समितियों की मजबूत उपस्थिति है। इसके अलावा, आपूर्ति श्रृंखला और मूल्य श्रृंखला दोनों को मजबूत करने के लिए कोल्ड चेन को बड़े पैमाने पर लेना होगा।
इसके अलावा, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित किये जाएंगे। पिछले बजट में मत्स्य क्षेत्र में 500 एफपीओ के आयोजन पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
फिशकॉफेड पांच साल में इसे निर्धारित करने की जिम्मेदारी उठा सकता है। अब किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन के लिए अधिक से अधिक मछुआरों और मछली किसानों को जुटाया गया है।
उन्होंने कहा कि फिशकोफेड ने पहले ही अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं और उम्मीद है कि सरकार इस क्षेत्र में हमारे योगदान को मान्यता देगी।
स्मरणीय है कि फिशकोफेड मत्स्य विभाग के तहत एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का सहकारी संघ है। लगभग 22000 पीएफ़सीएस के विशाल नेटवर्क के साथ, इसके लगभग 3.3 मिलियन सदस्य हैं।
