सोशल मीडिया पर संकटग्रस्त आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव से जुड़े असहाय जमाकर्ताओं काफी एक्टिव हैं और सरकार से तुरंत राहत पैकेज की घोषणा करने की मांग कर रहे हैं।
एक जमाकर्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा, “संस्था के सदस्यों द्वारा लगभग 17000 करोड़ रुपये जमा किए गए थे। सरकार को जमाकर्ताओं को राहत देने के लिये केवल 5000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए,बाकी बची हुई राशि सोसाइटी की संपत्तियों को बेचकर वसूली जा सकती है“।
“लगभग 4500 कर्मचारी वेतन न मिलने के कारण काफी परेशानी में हैं। लगभग 5 लाख एजेंटों के परिवार भूख से मर रहे हैं। निर्दोष कर्मचारियों और एजेंटों को सताया जा रहा है” पोस्ट के मुताबिक।
“हमारे प्रधानमंत्री कोरोना के कारण दुनिया के नंबर वन नेता के रूप में उभरे हैं। कोरोना कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन हम मरने की स्थिति में पहुँच गए हैं। हम मोदी को एक विश्व नेता के रूप में देखते हैं और उनसे अपील करते हैं कि वे हमें बचाएं”।
वर्तमान में परिसमापन की प्रक्रिया चल रही है। आदर्श जमाकर्ताओं ने प्रशासक की भूमिका को प्राथमिकता दी है जो बाद में उनकी जमा राशि को जल्द से जल्द दिला सकते हैं।
उन्होंने मांग कि की केंद्रीय रजिस्ट्रार को राज्य और जिला स्तर के रजिस्ट्रार को आदेश देना चाहिए कि आदर्श क्रेडिट को-ऑप जहां भी विफल रहे हैं, वहाँ प्रशासक नियुक्त करें। इस तरह, कम से कम वसूली की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, उनका तर्क है।
त्रासदी यह है कि सोसाइटी से कर्ज लेने वालों से वसूली भी रुक गई है। यह पैसा लाखों की संख्या में आम जनता का है, जिन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। “कई लोगों ने आत्महत्या की, कुछ को दिल का दौरा पड़ा, किसी की शादी टूट गई, जबकि कोई उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर सका, कुछ ने बिना इलाज के भी जीवन खो दिया”, सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है।
ऐसे ही एक पोस्ट में, जमाकर्ताओं का कहना है कि “जब से बैंकों की ब्याज दर कम हुई है, लोग सहकारी समितियों की ओर रुख करने लगे हैं क्योंकि वे उन्हें जमा राशि पर उच्च ब्याज देते हैं”।
वे यह भी कहते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी लगभग 20 वर्षों से लोगों को अच्छ ब्याज और रोजगार दे रही थी।लगभग 21 लाख लोगों को 16 प्रतिशत की दर से लाभांश का भुगतान किया गया। पूरे देश में, इसकी 400 से अधिक शाखाएँ सफलतापूर्वक काम कर रही थीं।
“देर से मिला न्याय भी एक अन्याय है। कृपया इसे अधिक से अधिक साझा करें और केंद्र सरकार तक पहुंचायेँ”, अभियान के माध्यम से जमाकर्ताओं ने अपील की।
