बिजनेस लाइन की एक खबर के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 15 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को अपना बैंकिंग मैंडेट देगी।मैंडेट का अर्थ है कुछ फंडों की सीमित हैंडलिंग।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों पर महाराष्ट्र के सहकारिता, कपड़ा और विपणन विभाग से राय मांगी गई है जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं और पेशेवर रूप से प्रबंधित हैं।
15 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को सरकारी बैंकिंग लेनदेन (सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को छोड़कर) के संचालन की अनुमति दी गई है।
