केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय से चुनाव कराने के लिए प्रस्तावित दिशानिर्देशों पर प्रतिक्रिया के लिए एनसीयूआई अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है जबकि चॉकलेट कॉपरेटिव कैंपको इस संदर्भ में मंत्रालय से जवाब प्राप्त करने में सफल हो गया है।
हालांकि वास्तव में, कैंपको ने मंत्रालय से जवाब पाने में काफी जद्दोजहद की थी और संस्था को इस मामले में संसदीय कार्य और कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी से हस्तक्षेप के लिए निवेदन करना पड़ा।
मंत्रालय ने प्रहलाद वेंकटेश जोशी के एक पत्र का जवाब देते हुए कहा, “अभी चुनाव स्थगित रहेंगे।” उप निदेशक (सहकारिता) – अरविंद कुमार द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कोविड के मद्देनजर कर्नाटक की स्थिति और राज्य सरकार के रुख के बारे में लिखा है।
अरविंद कुमार ने लिखा, “मौजूदा स्थिति और कर्नाटक राज्य सरकार के निर्देशों के मद्देनजर, जिसमें राज्य सरकार सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के चुनावों को परिपत्र क्रमांक आरसीएस/एडीएम-3/43/2019-20 दिनां
इस बीच कई सहकारी नेताओं का कहना है कि ऐसी कई सहकारी संस्थाएं हैं जिनमें चुनाव होना है और कितनी सहकारी संस्थाएं हैं जो मंत्रालय के बाबुओं से जवाब पाने के लिए मंत्री से हस्तक्षेप कराने में सक्षम हैं।
“भारतीयसहकारिता” को पता चला कि बहुत निवेदन के बाद मंत्रालय ने चुनाव कराने के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एनसीयूआई को सोमवार का समय दिया था।
