इन दिनों केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय में कोविड-19 के कारण उत्पन्न समस्याओं से निपटने के उपाय पर विचार विमर्श चल रहा है। इस संदर्भ में पिछले सप्ताह सहकारी नेताओं की एक बैठक बुलाई गयी थी।
मौजूदा संकट के मद्देनजर, बहु राज्य सहकारी समितियों की एजीएम के स्थगन पर फैसला आना अभी बाकी है क्योंकि आम तौर पर इन समितियों को 30 सितंबर से पहले अपनी एजीएम का आयोजन करना होता है। इसके अलावा समितियों का चुनाव समय पर कराना चुनौती बना हुआ है।
इस आभासी बैठक में एनसीयूआई, सहकार भारती और अशोक डबास जैसे कुछ सहकारी नेताओं ने सेंट्रल रजिस्ट्रार के सामने अपनी राय रखी। सूत्रों के अनुसार, उम्मीद है कि केंद्रीय रजिस्ट्रार विवेक अग्रवाल कुछ दिनों में एजीएम के संबंध में अपना फैसला सुनाएंगे, लेकिन चुनावी शेड्यूल को बनाए रखना उनके लिए भी आसान नहीं होगा।
को-ऑप निकायों से जुड़े सहकारी नेताओं ने सुझाव दिया कि एजीएम को इस साल के अंत तक स्थगित किया जाना चाहिए जैसा कि कंपनी अधिनियम या आयकर विभाग सहित अन्य संघीय नियामकों द्वारा किया गया है।
इस बीच शीर्ष निकाय ‘एनसीयूआई’ के मुख्य कार्यकारी एन सत्यनारायण ने कहा कि एनसीयूआई ने देश-भर में फैली बहु राज्य सहकारी समितियों की ओर से पहले ही पत्र लिखकर तीन महीने का एक्सटेंशन मांगा है।
बैठक में एजीएम रखने के मुद्दे पर भी बहस हुई और सहकारी प्रतिनिधियों ने इस संबंध में कॉरपोरेट्स का उदाहरण दिया। केंद्रीय रजिस्ट्रार ने इस विचार पर सहमति दिखाई, उपस्थित लोगों में से एक ने ‘भारतीय सहकारिता’ को बताया।
हालांकि, चुनाव का मुद्दा चुनौती भरा है क्योंकि इसमें ई-मतपत्र का उपयोग होना है और मामले की पारदर्शिता और गोपनीयता दोनों को बनाए रखने के लिए एक सरल प्रणाली अपनाना है। विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव एक जटिल प्रक्रिया है जिसे एक झटके में पूरा नहीं किया जा सकता।
मतदाता सूची को अंतिम रूप देना, सदस्यों से बकाया वसूलना, नामांकन दाखिल करना, नामांकन वापस लेना, सफल नामांकन का प्रकाशन और अंत में मतदान – कुछ ऐसे कदम हैं जो एक तरफ जरूरी हैं और दूसरी ओर इन्हें आभासी माध्यमों से पूरा करना कठिन है।
यह कहा जा रहा है कि इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से सहायता लेनी पड़ सकती है, वह भी तब जब वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह कार्य आभासी माध्यमों से संभव है।
राज्यों से कई मल्टीस्टेट को-ऑप्स के लिए, केंद्रीय रजिस्ट्रार ने पहले ही राज्य रजिस्ट्रार के नक्शेकदम पर चलने का फैसला किया है। कैंपको के मामले में केंद्रीय रजिस्ट्रार ने कर्नाटक राज्य सरकार का अनुसरण करने का फैसला किया, जिसने अगले आदेश तक राज्य सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के चुनाव स्थगित कर दिए हैं। कैंपको को प्रस्तावित योजना के साथ, अगस्त 2020 तक इस घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखने और केन्द्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय से पुनः संपर्क करने के लिए कहा गया है।
