‘हिंदू’ की खबर है कि “कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल-हैदराबाद” के सदस्य तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण ने कहा कि राज्य सरकार सहकारी ट्रिब्यूनल के सदस्यों को प्रशिक्षित करे।
सहकारी न्यायाधिकरण, हैदराबाद के एक सदस्य द्वारा पारित आदेश में प्रक्रियाओं के पालन में त्रुटियों और विफलताओं को देखते हुए यह सलाह दी गई।
सरकार सहकारिता विभाग (अतिरिक्त पंजीयक के पद से नीचे नहीं) के अधिकारियों की नियुक्ति सहकारी अधिकरण के सदस्यों के रूप में करती है। ये सदस्य न्यायिक अधिकारियों के समकक्ष होते हैं।
